काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट सिलिङ (सीमा) तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी आवको लागि १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट सिलिङ तयार भएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ प्राप्त भएसँगै फागुन १५ गते अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
आगामी आवको लागि निर्धारण भएको बजेट सिलिङ चालु आवको बजेट भन्दा १ खर्ब ५ अर्ब बढी हो । चालु आवको लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
तर सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमानभन्दा बजेट सिलिङ २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
बजेट सिलिङ अनुरुप स्रोज जुटाउन करिब १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आबको लागि करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर पौने ३ खर्ब पु¥याउन आयोगले सुझाएको छ । आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ ।
हाल अनुमान गरिएको बजेट सिलिङ नै अन्तिम बजेटको रुपमा नआउने नहुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सिलिङ भन्दा केही तल माथि भएर बजेट जारी हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट मार्गदर्शन मार्फत साना र खुद्रे आयोजना बजेट प्रणालीमा नराख्न मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ । साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउन सक्दैन । बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै सांसद तथा मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न दबाव दिने गरेका छन् ।
यसले गर्दा पनि सिलिङ भन्दा बजेटको आकार ठूलो बन्ने परिपाटी नेपालमा विकास भएको छ ।
