काठमाडौं । सरकारी पद वा शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै कुनै पनि पदाधिकारीको पहिलो ध्यान गाडीमा जान्छ । त्यसमा पनि सकेसम्म महँगा र विलासितापूर्ण सवारी साधन उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ । एउटाले नपुगेर धेरैवटा सवारी साधन आफूकहाँ खिच्ने, आफन्त, नातागोता र सहयोगीलाई चढ्न दिने, आफ्नै निजी सम्पत्तिजसरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको देखिन्छ ।अर्कोतर्फ महँगा सवारी साधानको रिदको मोह भङ्ग हुन नसक्दा सवारी साधन खरिदमा करोडौँ रकम खर्चिएको छ ।
संघीय सरकारले जसरी स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तहले पनि सवारी साधनको सुविधा वृद्धि गर्दा राज्यकोषबाट हुने खर्चमा वृद्धि भएको छ । सोहि क्रममा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदका लागि ३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ । जसमा ७५ वटा स्थानीय तहले चारपाङ्गे्र सवारीसाधन खरिदका लागि ३ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख २० हजार र १ सय ३० वटा स्थानीय तहले दुर्ईपाङग्रे सवारी साधन खरिदका लागि २० करोड ७२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले सवारी साधन खरिदमा मात्र नभई मर्मत र इन्धन भर्न लगायतका विषयमा समेत पर्याप्त खर्च गरेका छन् । जस्तो २६४ वटा स्थानीय तहले सवारीसाधन मर्मतमा ७३ करोड ६७ लाख ९ हजार र ३२७ वटा स्थानीय तहले इन्धन सुविधावापत् १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ८ हजार गरी मर्मत र इन्धन शीर्षकमा २ अर्ब ३० करोड ३६ लाख १७ हजार खर्च गरेका छन् । हरेक स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि सवारी साधन सुविधा लिन खोज्दा राज्यको खर्च बढेको हो । स्थानीयतहका प्रमुखहरुले सरकारी कामका लागि मात्र नभई व्यक्तिगत कामका लागि समेत सरकारी सवारीसाधान प्रयोग गर्दा राज्यलाई भार पर्न गएको हो । हाल अधिकांश स्थानीय तहमा एक वा दुई वटा चारपाङग्रे सवारी साधान अर्थात् कार, सुमो, भ्यान खरिद गरेको पाइन्छ भने मोटरसाइकल, स्कुटर लगायतका सवारी साधन भने प्रशस्त रहेको पाइन्छ ।
सरकारले सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो रकम सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताँउछन् । ‘संघीय सरकारसँग प्रशस्त सवारी साधन छन् काम दिने सवारी साधन चलाउन छाडेर थन्काउने प्रवृत्तिले गर्दा सवारी साधनका लागि सरकारी खर्च बढको हो ’, उनले भने,‘ संघको विभिन्न कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधनहरु स्थानीय तहलाई मात्र दिने हो भने खर्च कम हुन्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा रोक लगाउनु आवश्यक रहेको छ।’ स्थानीय तहमा रहेका प्रमुख वा उपप्रमुख र कर्मचारीहरुले सवारी साधन आफू मात्र नभई आफना परिवारमा समेत प्रयोग गरेको पाइन्छ, जुन राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो ।
