काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सर्वेक्षणका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न प्रदेशगत छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षणका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया भइरहेको छ। चैत मसान्तसम्म तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’
प्रदेशगत छलफल
आर्थिक सर्वेक्षण तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय छलफल र अन्तरक्रिया अघि बढाएको छ। तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशका लागि चैत ३ गते पोखरामा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी, चैत ८ गते लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, चैत १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र चैत १५ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका लागि हेटौँडामा छलफलको तयारी भइरहेको छ।
यस वर्ष कोशी र मधेस प्रदेशमा भने भौतिक छलफल नगरी सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा तथ्यांक संकलन गर्ने योजना रहेको छ। मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्र सम्पूर्ण आवश्यक तथ्यांक संकलन गरी चैत मसान्तसम्म विश्लेषण सम्पन्न गर्नेछ।
संवैधानिक एवं कानूनी आवश्यकता
नेपालको संविधानको धारा ११९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २० र वार्षिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १४ अनुसार वार्षिक बजेट पेश गर्नुअघि संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार, बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन, जेठ १४ गते, संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिनेछ।
आर्थिक सर्वेक्षणको महत्त्व
आर्थिक सर्वेक्षण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको साझा दस्तावेज हो। यसले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्छ। साथै, नीति निर्माण र भविष्यका योजनाहरूका लागि आधार तयार गर्छ।
- आर्थिक-सामाजिक लगायत अर्थतन्त्रको समग्र विकासको अवस्थालाई चित्रण गर्न
- देशको समग्र उत्पादन, आय तथा रोजगारीको अवस्था चित्रण गर्न,
- सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आर्थिक-सामाजिक विकासमा परेको प्रभावको विशेषण गर्न तथा हासिल भएका उपलब्धीहरुको मापन गर्न,
- गत आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था चित्रण गर्न
- आगामी वर्षको बजेटलाई पृष्ठपोषण गर्न,
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बार्थिक गतिविधीहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्न,
- पारदर्शीता तथा सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गर्न,
- तथ्यमा बाधारित नीति तर्जुमाका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन
