काठमाडौं । पछिल्लो महिनाहरुमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.९१ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ ।
फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक ८१ .५६ प्रतिशत र बाह्य ३०.१७ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । योसँगै बाँकी अवधिमा अर्थात् चार महिनाको अवधिमा २ खर्ब १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ६० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार पछिल्लो एक महिनमा ७६ अर्ब सार्वजनिक ऋण बढेसँगै यसको आकारमा वृद्धि देखिएको हो । उनका अनुसार माघसम्म करिब सवा २६ खर्ब सार्वजनिक ऋण दायित्व रहेकोमा पछिल्लो एक महिनामा थप भए सँगै सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो ।
आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण लिएसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५०.८ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा फागुन मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मासिकरूपमा हेर्दा ऋण सबैभन्दा बढी फागुन, पुस र मंसिरमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी मंसिरमा ६२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, असोजमा ३५ अर्ब ३६ करोड, कात्तिकमा २५ अर्ब पाँच करोड, भदौमा २४ अर्ब ५२ करोड, साउनमा २३ अर्ब १९ करोड, पुसमा ११ अर्ब ७९ करोड, माघमा ६ अर्ब ३५ करोड र फागुनमा १२ अर्ब ९६ करोड गरिएको छ ।
साथै चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा अर्थात् अमेरिकी डलरमा आएको परिवर्तनले ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दाियत्वमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए ।आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार फागुनमसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फको साँवा/ब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा साँवा भुक्तानी १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ३६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाह्य ऋणतर्फको साँवा र ब्याज भुक्तानी ३० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा साँवा भुक्तानी २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा यसको भुक्तानी तथा ब्याज लगायतका कारणले सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने निश्चित रहेको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वको विकल्पमा सार्वजनिक ऋणको बढ्दा प्रयोगले भविष्यमा आर्थिक समस्या व्यहोर्नु पर्ने हुदाँ यसमा सचेत रहन आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अत्यन्त आवश्यक र फलदायी परियोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण लिई प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।
