काठमाडौं । सरकारले अनलाइन व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
यो ऐन आगामी बैशाख २ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यस ऐनले ई–कमर्स व्यवसायलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नै विद्युतीय प्लेटफर्म (वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर) स्थापना गर्नुपर्नेछ। लघु र घरेलु उद्यमीहरूलाई अन्य विद्युतीय प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ।
आफ्नो व्यवसाय दर्ता नगरेको व्यवसायीलाई २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। व्यवसायीहरूले आफ्नो विवरण (नाम, ठेगाना, प्यान नम्बर, सम्पर्क जानकारी, आदि) सरकारको पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक वस्तु वा सेवाबारे विस्तृत जानकारी (ब्रान्ड, तौल, मूल्य, ग्यारेन्टी, आदि) प्रदान गर्नुपर्नेछ।
ग्राहकको गुनासोको समाधान गर्न व्यवसायीलाई १५ दिनको समय दिइएको छ। यदि सेवा वा वस्तु त्रुटिपूर्ण भएमा, ग्राहकलाई फिर्ता गर्न, सट्टापट्टा गर्न वा रकम फिर्ता गर्नको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। ऐनले व्यवसायीहरूलाई कर र शुल्कका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिने प्रावधान पनि गरेको छ।
