काठमाडौं । अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका केही कार्यहरू अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाको प्रक्रियामा रहे पनि, एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका केही कार्यहरूलाई अघि बढाउन अनुमति दिइएको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यालय सञ्चालनका आधारभूत कार्यहरू छन् । एमसिए नेपालले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ कि, ‘एमसिए नेपालले कामको पुनः थालनीको लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ।’ थप रूपमा, अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षामा रहेको र समन्वय प्रक्रियामा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग मिलेर कार्य गरिरहेको पनि सूचनामा जनाइएको छ ।
एमसिए नेपालले जारी गरेको सूचनामा, यद्यपि तत्कालका लागि काम अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भएको उल्लेख छ, तर अमेरिकी सरकारको समीक्षाबाट बाहिर निस्कने कुनै पनि निश्चित परिणामको बारेमा केही संकेत गरिएको छैन ।
यसअघि, अमेरिकाले गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई एक इमेलमार्फत ९० दिनको भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशमा, २०२५ जनवरी २० देखि ९० दिनको स्थगन गरिएको थियो, जसअनुसार एमसिसी फन्डमार्फत भुक्तानी हुने क्रियाकलाप पनि रोकिने जानकारी दिइएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशले, स्थगन अवधिमा अनुदानको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निरन्तरताको निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ट पारेको थियो । यस निर्णयपछि, युएसएआइडीमार्फत विश्वभरका अनुदान कार्यहरू रोकिएका थिए ।
अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना गरी अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न थाल्यो। यस अन्तर्गत, नेपालमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिको लागि ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता २०७४ भदौ २९ मा गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार, नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलरको योगदान गर्ने र तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
यो सम्झौतासँगै नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नामक कार्यालय स्थापना गरिएको थियो र परियोजना अघि बढाइएको थियो । तर, लामो समयदेखि यस सम्झौतामा राजनीतिक विवादहरू उठेका थिए । अन्ततः, २०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यासहित उक्त सम्झौतामा सहमति जनाएको थियो ।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि, एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिकरण र बोलपत्र आह्वानजस्ता प्रक्रियागत काम सुरु गरेको थियो । तर, भुक्तानी रोकिएसँगै, एमसिसी परियोजनाका सम्पूर्ण कामहरू पनि हालको अवस्थामा रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
