काठमाडौं । नेपालले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । यस्तै उनीहरुले कृषि क्षेत्रको बजेट ज्यादै न्युन रहेको उल्लेख आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्न दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा स्वीस कन्ट्रयाक्ट/कासा कार्यक्रम तथा कृषि उद्यम केन्द्रले मंगलवार ललितपुरमा आयोजना गरेको कृषि क्षेत्रमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरकोरावाहरुले नेपालको भौगोलिक वनावट, हावापानीमा भएको विविधता, प्राकृतिक स्रोत साधन हेर्दा कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना रहेपनि त्यसबाट फाइदा लिन नसकिएको धारणा राखे ।
लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारले नीतिगत सुधार, कृषिमा लगानी प्रवर्द्धन, र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
सम्मेलनको उट्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिको दीर्घकालिन विकासका लागि सरकारले एकिकृत कृषि नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । “हामीले कृषिको विकासका लागि एकिकृत नीति आवश्यक ठानेर यसको अन्तिम तयारी गरेका छौं । अबको केही दिनमा नीति ल्याउने तयारी छ । आउने नीतिमा सरोकारवालाहरुले उठाएका विषय समेट्ने प्रयास हुनेछ । ” मन्त्री अधिकारीले भने ।
यस्तै उनले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि सबै क्षेत्रको प्रयास जरुरी रहेको र नीजि क्षेत्रको प्रयासले मात्र कृषि क्षेत्रमा राज्यले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्ने बताए ।
अनुदान दुरुपयोगका विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको र मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च भएको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेपनि बजेटमा सधैं कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको गरिएको बताए ।
“हामीले देशलाई कृषिप्रधान भन्ने तर बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षा गरिएको छ । यसलाई राज्यले प्राथमिकता राख्नु पर्दछ । अहिले सरकार बजेटको तयारीमा छ । आउने बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।” उनले भने ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले बनाउने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई साक्षीका रुपमा मात्र नराख्न र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारसंग सहकार्यका लागि निजी क्षेत्र सधैं तयार रहेको बताउँदै किसानलाई मल, बिउ बिजन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा अन्य सहयोगका लागि राज्य थप गम्भीर हुनु पर्ने बताए।
“कृषि क्षेत्रको विकासको लागि लगानी आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सरकारको कुल बजेटको तीन प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ । त्यसको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा जान्छ । अनि बाँकी बजेटले कसरी कृषिको विकास होला ?” उनले प्रश्न गरे ।
नीति निर्माताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, निजी इक्विटी लगानीकर्ताहरू, सहकारीहरू र विकास साझेदारहरू सम्मिलित सम्मेलनले वैकल्पिक कृषि लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकार निजी क्षेत्र र अन्य लगानीकर्ताहरुको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
