काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा वितरण गरिने रोयल्टीको सीमा फेरबदल गरी गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि नयाँ बाँडफाँट संरचना कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था र बाँडफाँटको संरचना
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट संकलित रोयल्टी नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिन्छ। हाल लागू प्रणालीअनुसार सो रोयल्टी क्रमशः ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतको अनुपातमा वितरण हुने व्यवस्था छ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र आय वितरणलाई थप न्यायोचित बनाउन प्रत्येक पाँच वर्षमा बाँडफाँट संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसैअनुसार आयोगले पाँच वर्षको पुनरावलोकनपछि नयाँ सिफारिस तयार गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावित बाँडफाँट संरचना
आयोगले विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूबाट संकलित रोयल्टी निम्नानुसार बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ:
पर्वतारोहण: नेपाल सरकारलाई ४९%, प्रदेशलाई २४% र स्थानीय तहलाई २७%
विद्युत्: प्रसारण लाइन प्रभाव व्यवस्थापनतर्फ १००% स्थानीय तहमा, अन्य प्रभाव व्यवस्थापनतर्फ नेपाल सरकारलाई ४६%, प्रदेशलाई २४% र स्थानीय तहलाई ३०%
वन:
राष्ट्रिय वन – नेपाल सरकारलाई २३%, प्रदेशलाई ४५% र स्थानीय तहलाई २९%
संरक्षित क्षेत्र – नेपाल सरकारलाई ४८%, प्रदेशलाई २२% र स्थानीय तहलाई ३०%
खानी तथा खनिज: नेपाल सरकारलाई ४१%, प्रदेशलाई २७% र स्थानीय तहलाई ३२%
रेडियो फ्रिक्वेन्सी: नेपाल सरकारलाई ५५%, प्रदेशलाई २१% र स्थानीय तहलाई २४%
अन्य प्राकृतिक स्रोत: नेपाल सरकारलाई ५०%, प्रदेशलाई २५% र स्थानीय तहलाई २५%
आयोगका अनुसार नयाँ संरचनाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै समन्यायिक वितरणलाई सुनिश्चित गर्नेछ।
विगत पाँच वर्षको रोयल्टी संकलन विवरण
वित्त आयोगका अनुसार आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म प्राकृतिक स्रोतहरूबाट कूल २७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।
पर्वतारोहण – २ अर्ब ९५ करोड
विद्युत् – १४ अर्ब ९१ करोड
वन – ५ अर्ब ३७ करोड
खानी तथा खनिज – ३ अर्ब ७१ करोड
पानी तथा अन्य स्रोतहरू – ६७ करोड ५६ लाख
प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाँच वर्षमा जम्मा ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेशगत रोयल्टी वितरण र असमानता
हालको संरचनामा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् औसत ३५% रोयल्टी प्राप्त गरेको छ। अन्य प्रदेशहरूको औसत हिस्सा निम्नानुसार छ:
कोशी – १७%
गण्डकी – १९%
लुम्बिनी – २२%
सुदूरपश्चिम – ५%
मधेश र कर्णाली – अधिकतम २%
यस्तै, हाल ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरू पर्वतारोहण, विद्युत्, संरक्षित क्षेत्र र खानी तथा खनिज स्रोतबाट कुनै पनि रोयल्टी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको नीति
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटलाई विशेष नीति अनुसार परिचालन गर्ने अभ्यास अन्य मुलुकहरूमा पनि देखिन्छ। बोलिभिया, ब्राजिल, क्यानडा, मलेसिया, नाइजेरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसलाई कानूनीरूपमा व्यवस्थापन गरेका छन्। नेपालले पनि न्यायोचित बाँडफाँटको लागि सूचकहरूका आधारमा समायोजन गर्दै आएको छ।
नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी स्रोत उपलब्ध हुनेछ, जसले समावेशी र दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने आयोगको अपेक्षा छ।
