काठमाडौं । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेपछि गएको पुसमा अधिवक्ता कृष्ण बहादुर थापाले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर यो रिट दायर गरेका थिए । बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेसँगै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ ।
रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्नका लागि बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ लगायतका संवैधानिक प्रावधानहरूलाई उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो । साथै, संविधानको धारा १३३(१), (२) र ३० अनुसार निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनु अवैधानिक रहेको दाबी गरिएको थियो ।
