काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा ९ हजार बढी प्रतिष्ठान रहेको बताए पनि त्यसबाट पर्याप्त रोजगारी प्राप्त हुन सकेको छैन । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा नेपालीको लागि विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिने उद्देश्यले र युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमा रोक्ने उद्देश्यको साथ ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बेरोजगारी समस्या जहाँको त्यही रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रममा ७ लाख ९७ हजार ७२७ जना (पुरुष ३,४८,३१० र महिला ४,४९,४०६) बेरोजगार सूचीकृत हुँदा रोजगार प्राप्त गर्नेको संख्या भने ५ हजार ७०६ जना रहेको छ ।सरकारले बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्तवमा रोजगारी दिन सकेको छैन । मुलुकमा युवा उमेरको मानिसहरुको संख्या धेरै हुनु र उनीहरुले रोजगारी खोज्नु नितान्त आवश्यक कुरा रहेको हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा आर्कषित हुन स्वभाविक रहेको कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यक्रममा सूचीकृत सम्पूर्णलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन ।
यसैबीच बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने ७४३ वटा रहेको छ । ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहले उक्त बेरोजगार सूची दर्ता गराएको निर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी बेरोजगार सूची दर्ता गर्नेमा क्रमशः कोशी, मधेश, बाग्मती लगायतका प्रदेश रहेका छन् । कोशीका १३७ वटा, मधेशका १३६ वटा, बाग्मतीका ११९ वटा, लुम्बिनीका १०९ वटा, सुदूरपश्चिमका ८८ वटा , गण्डकीका ८५ वटा र कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले उक्त बेरोजगार सूची दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले आफनो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सूची दर्ता गराएका हुन् ।
कार्यक्रममार्फत् न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भने ६० हजार जना रहे पनि उक्त लक्ष्य पुरा हुन सकेको देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको भए पनि सरकारले कार्यक्रमार्फत् बेरोजगार नागरिकलाई समेट्न नसक्दा रकम खर्च हुने स्थिति समेत देखिदैन ।
यसैबीच हाल ६ हजार ७८६ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् जुन आयोजनाको कुल बजेट ४ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रहेको छ । ५८३ वटा स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । जसमा कोशीका १०९ वटा, मधेशका ६७ वटा, बाग्मतीका १०१ वटा, गण्डकीका ६५ वटा, लुम्बिनीका ८५ वटा, कर्णालीका ७३ वटा र सुदूरपश्चिमा ८३ वटा स्थानीय तहहरु आफनो क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न चाहान्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफनो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरुलाई समेट्ने उद्देश्यले आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न चाहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसैबीच विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हालसम्म ४९ करोड ९८ लाख ३८ हजार खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५ हजार ६७८ जनालाई ३ लाख ५३ हजार दिन रोजगारीमा संलग्न गराई भुक्तानी गरिएको छ । उनीहरुलाई ३५ दिन देखि ८९ दिनसम्म तथा औसतमा ६२ दिनको रोजगारी दिइएको हो । कार्यक्रममार्फत् सिमित संख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने र ठूलो संख्या भने बेरोजगार हुने स्थितिका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ आर्थिक उपजानको आयोजना भन्दा सरसफाई, बाटो कुलोको मर्मत, पर्खाल निर्माण लगायतका कामहरु प्रदान गर्ने परिपाटीले गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेको पाउन सक्छौं । कार्यक्रम विवादित बने सँगै पछिल्लो सयम सरकारले नाम परिवर्तन गर्ने तयारी समेत गरेको थियो तर हालसम्म नाम भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
