काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सरकारलाई एक महिनाभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
रिटमा अध्यक्ष पदका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै ओझाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ। सो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरणका संचालक समिति तथा नियुक्ति सिफारिस समिति र अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सरकारले फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा १२ उम्मेदवार सहभागी भएका थिए, जसमा ओझा, रामशरण पुडासैनी, र दामोदर बसौला अन्तिम सिफारिस सूचीमा परेका थिए। अन्ततः ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्।
