काठमाडौं । सरकारी निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेका परियोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी अवस्थामै पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको वा हाल निर्माण कार्य चलिरहेको अवस्थामा मात्र सो सुविधा लागू हुनेछ। तर, यो सुविधा केवल ती कर्जामा सीमित रहनेछ जुन सोही निर्माण परियोजनासँग सम्बन्धित छन् र जसको भुक्तानी प्राप्त गर्न व्यवसायीले बाँकी छन्।
सुविधाको उपयोगका लागि ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरिनेछ, जसको आधारमा आवश्यकता र औचित्य ठहरिएमा मात्र सुविधा उपलब्ध हुनेछ। त्यसैगरी, बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नु पूर्व कम्तिमा ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यो सुविधा लागू गर्न तीनवटा सर्त पनि तोकेको छ। प्रमुख सर्त अनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना कार्य २०८२ सालको असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८१ मंसिर मसान्तसम्मका लागि यस्ता कर्जामा अस्थायी सहुलियत दिएको थियो। अब भने उक्त अवधिको समाप्तिसँगै नयाँ निर्देशिकाले थप स्पष्टता र दीर्घकालीन मार्गदर्शन दिएको छ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, सोही श्रेणीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सो अवधिमा लागेको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन।
यस्ता कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, पूर्ववत् कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था भने राइटब्याक गर्न नपाइनेछ। साथै, बैंकहरूले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेको प्रस्ट उल्लेख भएका कागजात पनि संकलन गरेको हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अन्त्यतिर लिएको हो। निर्णयको समय यस्तो बेला आएको हो, जब बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण तयार गरिरहेका छन्। यसले बैंकहरूलाई पनि वित्तीय विवरण व्यवस्थापनमा केही राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेकाले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनले पदभार ग्रहण गरेसँगै लिएको पहिलो नीतिगत निर्णय यही भएको हो, जसले निर्माण व्यवसायीलाई उल्लेखनीय राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
