काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जेष्ठ नागरिकले ७० वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भक्ता पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हाल जेष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भक्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको हो ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव दिएको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६८ वर्षमा नै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो, त्यसअघि भने ७० वर्ष उमेरहद रहेको थियो । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्छ,’ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भक्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि सुझाव दिएको हो ।
आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न समेत आयोगको सुझाव रहेो छ । सरकारले हाल जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ बृद्धभत्ता दिँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी ५ वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो ।
५ वर्षमुनि बालबालिकाहरुलाइ बाल भता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने र गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउनुनपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
