काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउनेगरी भएको संशोधित मापदण्ड हटाउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले अर्थ मन्त्रालयले गरेको ’अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधिन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत १८ गते उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । यसअघि अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष उमेर हद रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै अर्थले उमेर हद हटाएको थियो ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।
