काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने मुछिएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण कागजात मगाएको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण कागजात डिजिटलाइजेसन गरी पठाउन आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गएको माघ १३ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपश्चात् लामिछाने एक करोड धरौटी खारेजी तथा साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै लामिछानेले फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
उच्चले थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि लामिछानेको तर्फबाट गत शुक्रबार सर्वोच्चमा ‘थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उच्चसँग कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको थियो । सोही आदेशमा जिल्लासँग पनि मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण कागजात मगाउने आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
