काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद विवादमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि वैशाख ७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई वैशाख ७ गते बोलाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत १८ गते ’अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा रहेको ६५ वर्षे उमेर हद हटाएको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त मापदण्ड संशोधनविरुद्ध आइतबार अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
