प्रभु बैंकको ‘सीईओ विवाद’मा शेरचनको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले आफ्नो पदमा २०८३ माघसम्म निरन्तरता पाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिँदै कार्यकाल जारी राख्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।

शेरचन पहिलोपटक २०७१ मा चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त भएकोमा त्यसपछि २०७५ मा दोस्रो र २०७९ मा तेस्रोपटक नियुक्त भएका थिए ।

तेस्रोपटक सिईओ नियुक्त भएपछि अधिवक्ता अनिता थापाले बैंकको सीईओ दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था भएकाले उनको तेस्रो नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उच्चले वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै शेरचनको कार्यकाल रहने आदेश गरेपछि उक्त आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै शेरचन २०८३ माघसम्मै सीईओ रहने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार