काठमाडौं । अत्यधिक लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठन गरिएको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको घटना भएको ठहर गरेको हो।
उक्त उपसमितिले हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारी आयोजनाको निर्माणकालीन प्रमुख रहेको र उनको निर्देशनमै अधिकांश काम सम्पन्न गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई तत्काल निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको छ।
विमानस्थलको अनुमानित लागत १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन सक्ने स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै अनावश्यक खर्च र कर छुटमार्फत लागत २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याइएको भन्दै उपसमितिले कुल १० अर्ब रुपैयाँको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ भने ठेक्काको दायराभित्र पर्ने कामहरूलाई पनि प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च गरिएको छ। उदाहरणका लागि, छिनेडाँडा विमानस्थल कटान गर्न ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन ठेकेदारमार्फत गरिनुपर्ने काम थियो।
यस्तै, एसी जडानका लागि ७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर, नाली खन्न १ करोड ६४ लाख डलर, माटो खन्न ४४ लाख डलर, बाहिरबाट माटो ल्याउन ५५ लाख डलर, माटो भर्न २ करोड २२ लाख डलर, इन्धन ट्यांकीका लागि २ लाख डलर र परामर्श सेवामा २८ लाख डलर खर्च गरिएको उल्लेख छ। यी सबै खर्चहरू ठेक्काको दायराभित्र पर्नेसमेत उपसमितिको दाबी छ।
विमानस्थलको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको र खर्चका क्रममा पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै उपसमितिले ११ शीर्षकमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
