काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले बुझाएको छ ।
आयोगले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखि नसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो ।
‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । बजेटमा चालूगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो ।
‘सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार खर्बभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदानलगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’
त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्प र गत असोज महिनामा गएको बाढीपछिको पुनर्निर्माण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसकारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ ।
‘न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश ९काउन्टर पार्ट फन्ड० का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
