काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहुलियत पूर्ण कर्जाका कारण स्टार्ट अप उद्यममा आर्कषण बढेको बताएको छ । स्टार्ट अप उद्यमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव परेको छ । हाल व्यसायिक प्रस्तुतीकरणमार्फत् एक हजार ७७ वटा छनौट गरिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट अप कार्यक्रम अघि बढाउने क्रममा व्यवसायिक प्रस्तुतीकरणमार्फत् एक हजार ७७ वटा छनौट गरिएको हो । छनौट भएकोहरुको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्रतिष्ठानले वाणिज्य बैंक तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा मूल्यांकनका लागि पठाइएको प्रतिष्ठानका निर्देशक इन्जिनियर उमेश कुमार गुप्ताले बताए । स्टार्ट अप उद्यमकी छनौट प्रक्रिया तथा कर्जा वितरणका लागि व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण पश्चयात आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छौं, ’ उनले इक्विटी नेपाल सँग भने,‘ कर्जा वितरणको लागि छनौट भएको खण्डमा वाणिज्य बैंकहरुमार्फत् आगामी दिनमा कर्जा वितरण काम अघि बढ्ने छ ।’
सरकारले चालु आवको लागि स्टार्ट अप उद्यमका लागि १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत् विनियोजन गरेको उक्त रकम चालु आवमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ , सोहि कारण प्रतिष्ठानले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निर्देशक गुप्ताले चालु आवमा विनियोजन रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्वका कारण समयमा सम्पूर्ण कामहरु सकिएको बताए । व्यवासायिक प्रस्तुतिकरण पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफनो दायित्व अघि बढाएका छन् उनीहरुले छनौट गरेका व्यवसाय तथा व्यवसायीहरुलाई अबको करिब दुई साता भित्र कर्जा वितरण् गर्ने तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट अप उद्यम प्रस्तावहरु मध्ये धेरैजसो कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रका परेको थियो भने ती मध्येबाट व्यसायिक प्रस्तुतिकरण लिई वित्तीय अवस्था बारेमा अध्ययन गरिएको हो ।
प्रतिष्ठानले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गते सम्म स्टार्ट अप उद्यम परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उनका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्ताव माग गरेको र प्रारम्भिक चरण, व्यवसायिक चरण हुँदै वित्तीय तथा आर्थिक चरण छनौटको लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट अप उद्यमका लागि आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाको रहे पनि दुर्गम जिल्लाहरू कालिकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेका छन् । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएको बताइएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी सङ्कलन सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । परियोजनाअन्तर्गत कृष्णम स्मार्ट इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालि नागार्जुन नगरपालिका १०, काठमाडौं, एएस एग्रो फिदिम नगरपालिका ४, पाँचथर, लुनिभा रेष्टुरेन्ट एन्ड गेस्ट हाउस, भक्तपुर गनरपालिका ६ आट आएको देखिन्छ । साथै देवलोक केमिकल उद्योग विराटनगर महानगरपालिका १३ , रणवीरण् प्लेट उद्योग, वीरगञ्ज २८ र नललक्ष्मी ब्लक उद्योग कैलाली २ बाट आएको देखिन्छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई संलग्न गराइने सरकारी रणनीति भए पनि आवेदन परेकामध्ये धेरैजसो विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन परेका थिए भने व्यसायिक प्रस्तुतीकरणमा छनौट भएको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन तथा वित्तीय चरणमा छनौट भए सँगै अन्तिम सूचीकरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्रतिष्ठान रहेको छ ।
स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनौट भएको खण्डमा उनीहरुले ५ लाख देखि २० लाख सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।
यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाँघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाँघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
कर्जावापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनीक वा सेवा शूल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ० दशमलव १ प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
