काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक स्रोतमा चाप परिरहेको अवस्थामा विकास आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले चालु राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार नआएकाले सरकारको ढुकुटीले सबै आयोजना धान्न नसक्ने स्पष्ट पारे। “आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा अझै बढ्ने देखिन्छ। खर्च निरन्तर बढिरहेको छ तर कर संकलनको अवस्था उस्तै छ। त्यसैले हामीले आयोजनाको संख्या घटाउनैपर्छ,” उनले भने।
पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन उनले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै, विशेष गरी भदौ महिनामै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान दिँदा उपभोक्ता समितिबाट नभई अनिवार्य रूपमा ठेक्कामार्फत काम गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “अब उपभोक्ता समितिबाट होइन, ठेक्काबाट काम गरौँ। यसले छिटो परिणाम दिन्छ,” महतले स्पष्ट पारे।
उनले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिँदै यसको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे। साथै, रोजगारदाताले आवश्यक कर्मचारी नपाउने तर बेरोजगारी बढ्दै जाने असन्तुलन अन्त्य गर्न प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
देशभित्र उत्पादन सम्भव हुने वस्तुहरूमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न उनले विदेशी कृषि उपजमा भन्सार दर बढाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। “देशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु आयात गर्दा कर बढाऔँ, ताकि स्वदेशी उत्पादनमा लगानी आकर्षित होस्,” उनले भने।
त्यस्तै, उनले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि यसको बहुमत शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। “नेपाल एयरलाइन्सलाई वर्तमान अवस्थामा राखेर चलाउन सकिन्न। अब यसको बहुमत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ,” महतले भने।
