काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलले गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गभर्नर नियुक्त तत्काल गर्न माग गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्ती र विचौलियाको प्रभावबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरेको छ ।
संसद्मा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ‘कर्पोरेट हाउस’का दबाब र विचौलियाको समूहले गभर्नर नियुक्तिमा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेको बताउँदै सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ । अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन । तरलता संकट छ । शेयरबजारमा गिरावट छ यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ के कारणले हो प्रधाननमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनको बौद्धिक दरिद्रता देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाउँदै उनले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिको सूचीमा करियरबाटै आउनुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रालयमा सचिवस्तरमा काम गरेको सम्मानित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । बाह्य व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू कुनै विचौलियाको घरबाट आउने ब्रिफकेस कुरेर बस्नुभएको छ सायद त्यसैले समय कटेपनि नियुक्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २२ गते समाप्त भइसकेको छ । हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्त हुनसकेको छैन ।
गभर्नर सिफारिस समितिलाई बन्धक बनाएको भन्दै त्यसका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गभर्नर बनाउनका निम्ति गुणाकर भट्टको नाम दिइसकेका छन् । गभर्नर बन्न अभिप्रायले उनले राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । चैत १७ गते गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भएपनि त्यसको एकपटक पनि बैठक बसेको छैन ।
