काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि ऋणमार्फत कर्मचारीको तलब/अन्य खर्च भुक्तानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताइएको छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सरकारले ऋण परिचालन गरी सञ्चालन गर्न नहुने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार संस्थान सुधारको क्रममा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान् व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यासायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नसक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अयाोग २०७५ ले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयमा भएको सन्दर्भमा सान्दर्भिकता र उपयुक्तताको आधार हेरी अन्य सुझाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा १५ वटा घाटामा र तीनवटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । अयाोगले संस्थान सञ्चालनका लागि सुझाव मात्र नभई विकल्प समेत दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्न, बजारमा हस्तक्षेप गरी एकाधिकार सिर्जना हुन नदिई मूल्य स्थिरता कायम राख, विपत्को बेला सहयोग गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको अहम् भूमिका हुने हुँदा यसको सञ्चालनमा लागि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताइएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको क्षमता विकास भइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने कार्यहरू निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र दिन उपयुक्त हुन्छ । अर्थतन्त्रमा आवश्यक तर निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा नगर्ने कार्यमा सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न सार्वजनिक संस्थान अझै पनि आवश्यकता भएको भन्दै संस्थान व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन हुन र अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जनासँगै सरकारलाई लाभांश उपलब्ध हुन सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
हाल संस्थानहरू मन्त्रलयको निकायको रूपमा रहनु समस्याको रूपमा देखापरेको बताइएको छ । विभिन्न संस्थानहरू अर्थात् पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बद्ध पाँचवटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्बद्ध तीनवटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध तीनवटा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध तीनवटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध दुईवटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध एक–एक वटा संस्थानहरू रहेका छन् । यसले गर्दा संस्थान सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफलका लागि काम गर्ने व्यावसायिक निकाय नभएर सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका रूपमा रहन गएका छन् जसले गर्दा संस्थानको व्यावसायिकता गौण बनेको बताइएको छ । यसरी संस्थानको व्यावसायिकता गौण बन्दै सरकारले गरेको लगानीको समुचित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ ।
आयोगले संस्थान सुधारका लागि विदेशी विज्ञ व्यवस्थापक भित्र्याएर सञ्चालन गर्नुपर्नेे सुझाव समेत दिएको छ । विगतमा उच्च निष्क्रिय कर्जा र व्यवस्थापकीय कमजोरीमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा केही वर्ष विदेशी विज्ञहरूबाट व्यवस्थापन गरेपछि उल्लेख्य सुधार भई अन्य निजी क्षेत्रका बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाइएको भन्दै आयोगले अहिले पनि बाँकी संस्थानलाई त्यही मोडेलमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । ती बैंकहरूमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी विज्ञहरूबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
आयोगले अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, निजी क्षेत्रलाई संलग्नता गराई संस्थान सुधार गर्न सकिने बताएको छ । आयोगले नेपालमा मात्र नभई विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा विदेशी विज्ञहरूबाट संस्थाहरू सञ्चालन गरी सफलता प्राप्त भएको भन्दै त्यसको सिको गर्न आग्रह गरिएको हो । आयोगका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न कतिपय मुलुकले गरेको लगानी कम्पनी या होल्डिङ कम्पनीको सफल अभ्यास नेपालमा लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । ‘सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको रूपमा नभई सरकारको लगानीको समुचित प्रतिफल उठ्ने गरी व्यावसायिक व्यवस्थापनसहित सञ्चालन गर्ने संस्थागत संयन्त्रको रूपमा लगानी कम्पनी वा होल्डिङ कम्पनीको अवधारणमा ल्याइएको बताइएको छ ।
सिंगापुरको तेमासेक होल्डिङ, फिनल्यान्डको सोलिडियम, ग्रिसको एचक्याप, भुटानको डुक होल्डिङ कजाखस्तानको समुक कजिना, पेरुको फोनाफ सफल उदाहरण हुन् । ‘सिंगापुर, मलेसिया र चीनका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा होल्डिङ कम्पनीको प्रयोगले सकारात्मक परिणाम निस्केको अध्ययनले देखाएको छ’, आयोगले भनेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरू (जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गर्नुपर्ने बताइएको छ । उक्त संस्थानहरू खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पति सरकारको नाम ल्याई व्यवस्थापन गर्ने र अचल सम्पत्तिहरू अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
संस्थानहरूले लेखापरीक्षण समेत नगरेको भन्दै सबैको लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइएको छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र यस्ता संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने सुझाव व्यक्त गरिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानको हकमा भने दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरूअन्तर्गत संस्थानलाई राख्न नहुने बताइएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायसँग मूल्य शृङ्खलमा गाँसिएका जति पनि सार्वजनिक संस्थान छन्, तिनीहरू घाटामा रहने तर मूल्य शृङ्खलामा रहेका निजी व्यवसायहरूको मुनाफा सुनिश्चित हुनेगरेको अवस्था रहेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा व्यापारिक क्षेत्रमा चारवटा, सेवा क्षेत्रमा ११ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा पाँचवटा, जनउपयोगी क्षेत्रमा पाँचवटा र वित्तीय क्षेत्रमा नौवटा संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । पाँचवटा संस्थान (जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि कानुनीरूपमा अस्तित्वमा रहे पनि कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् भने नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन । धौबादी फलाम कम्पनी र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पछिल्लो समय स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरू हुन् ।
