काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न दायित्व भुक्तानीका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको खुलेको छ ।
प्राधिकरले पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छाडेको दिनसम्ममा उक्त ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
कुलमानकालीन प्राधिकरणको अवस्था चित्रण गर्न तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको श्वेतपत्रमा उक्त तथ्य उल्लेख गरिएको छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको नाफा, कुल दायित्व, कुल सम्पत्ति र ऋणको विवरण समेटिएको छ ।
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणले २०८०/८१ सम्म ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा गरेको छ । चालु आवको फागुनसम्म मात्र ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन भएको देखाइएको छ । तर, कर प्रयोजनका लागि आयकर ऐनअन्तर्गत विगत १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र उच्च ह्रासकट्टी दाबी गर्दा ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी देखाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा पुनर्मूल्यांकनबाट ९९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । निर्माणाधीन आयोजना मात्र २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।
कुल इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ, जसमा सञ्चित नाफा र अन्य जगेडाहरू जोडिएका छन् । सरकारी शेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ ।
ऋण र दायित्वको भार
प्राधिकरणमा सरकारी ऋण लगानी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो ।
यसमा सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब ८ करोड र वैदेशिक दातृ निकायबाट सरकारी जमानतसहित १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।
प्राधिकरणले कर्मचारी दायित्व ४७ अर्ब २४ करोड, धरौटी दायित्व २४ अर्ब ११ करोड र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तथा अन्य दायित्व ३२ अर्ब ५ करोड पनि व्यहोर्नुपरेको छ । टनकपुर आयोजनाको विद्युत् दायित्व मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
२०८१ फागुनसम्म ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ठेक्कापट्टा भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको पनि उल्लेख छ, जुन अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष मौज्दात १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र चालु खातामा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ ।
मस्यौदाअनुसार प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवाबाट २३ अर्ब ४४ करोड र नियमित विद्युत् सेवाबाट १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
सरकारी शोधभर्ना शीर्षकमा १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ, जसमा कोभिड राहत तथा चिस्यान केन्द्रको खर्चसमेत समावेश छन् ।
सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूका लागि ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत रहेको उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रक्षेपित आय १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भए पनि स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेकाले करिब ३० अर्ब घाटा रहने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् बिक्री र निर्यात अपेक्षाभन्दा कम हुने, साथै २०८१ असोजको बाढीले उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुर्याएकाले १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा कमी आउने बताइएको छ ।
स्रोत अभाव पूर्ति गर्न १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा खुलाइएको छ । श्वेतपत्रले सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको शोधभर्ना र डेडिकेटेड फिडररट्रंकलाइन बक्यौता प्रक्षेपित आयमा समावेश गरिएको भए पनि रातो किताबमा यसबारे उल्लेख नभएको उल्लेख गरेको छ ।
लगानी योजना
श्वेतपत्र अनुरुप प्राधिकरणले आगामी ३ वर्षमा ठूला पुँजीगत योजनामा प्रतिवर्ष ६० देखि ८० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यसैगरी ७६ अर्ब रूपैयाँ पुँजी प्रतिबद्धता गरेको छ । सहायक कम्पनीमा गर्ने भनिएको प्रतिबद्धतामध्ये प्राधिकरणसँग ७२ प्रतिशत (५५ अर्ब रूपैयाँ) रकम उपलब्ध छैन ।
यी योजनाहरूका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक आयमा मात्र भर पर्न नसक्ने हुनाले ऋणदाता लिनु वा वैकल्पिक स्रोतबाट अतिरिक्त कोष जुटाउनु आवश्यक छ । यदि रकम जुटाउन असफल भए प्राधिकरणमा तरलता संकट आउन सक्छ।
श्वेतपत्रमार्फत विवरण सार्वजनिक हुने
वित्तीय अपारदर्शिता र क्यासफ्लोबारे उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । श्वेतपत्रमा घिसिङको कार्यकाल, देखाइएको नाफा, खर्चको वास्तविकता र प्राधिकरणको हालको आर्थिक अवस्था समेटिने छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको र अब केही समयमै उक्त श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।
