काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद नहटादन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्षे मापदण्डलाई निरन्तरता दिन भनेको हो । सर्बोच्चको आदेशको पुर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चैत १८ गते ’अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा रहेको ६५ वर्षे उमेर हद हटाएको थियो । मन्त्रालयले गरेको उक्त मापदण्ड संशोधनविरुद्ध आइतबार अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
