काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण बिना पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु असम्भव रहेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकास खर्च र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि आन्तरिक ऋण अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे।
‘अहिले पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि दरको अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो लक्ष्य पुरा गर्न आन्तरिक ऋण लिनैपर्छ। म अर्थमन्त्री भएको बेला ६–७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको थियो, त्यसबेला ऋणको आकार पनि बढेको थियो।’
खतिवडाका अनुसार, आगामी वर्ष मात्र तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणको आकार ३१७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। उनले ऋण उठाउने विषयलाई अब ‘क्षेत्र’ हैन, ‘परियोजना’ लक्षित बनाउनु पर्ने सुझावसमेत दिए।
उनले वर्तमान राजस्वले नियमित (चालु) खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै, विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धि कायम राख्न ऋण अनिवार्य भएको तर्क गरे। ‘६–७ प्रतिशतको वृद्धि चाहिएको हो भने ऋणबिनाको विकल्प छैन,’ खतिवडाको भनाइ थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सूचना प्रविधिमा जोड दिएको भन्दै खतिवडाले सबै उद्यमको ‘बिजनेस प्लान’ र ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्दै ‘जेन्जी’ पुस्तालाई लक्षित गरी ‘युवा स्टार्टअप कार्यक्रम’ सुरु गरिने जानकारी दिए। यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
मितव्ययिताको सन्दर्भमा वैदेशिक भ्रमणभन्दा ठूलो खर्च सफ्टवेयर खरिदमा भइरहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक खरिद प्रणाली अझै अपारदर्शी भएको उल्लेख गरे। सो समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने जानकारी उनले दिए।
त्यस्तै, विभिन्न आयोगहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुनुमा प्रतिवेदन अपूर्ण हुनु मुख्य कारण भएको उनको दाबी थियो।
‘सुझावका आधारमा चरणवद्ध कार्यान्वयन गरिने सरकारी तयारी छ,’ खतिवडाले भने।
आगामी बजेटको आकार ठूलो हुने चर्चा चलिरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकार ‘अंक’को विषय होइन, स्रोतको यथार्थतामा आधारित हुनुपर्ने बताए। ‘अढाईदेखि तीन खर्बले बजेट कटौती गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्म विपरीत हो,’ उनले भने ।
