काठमाडौं ।सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्नका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ खारेज गर्दै ल्याइएको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्ने, तीन तहको सरकारको भूमिका, परियोजनामा वैदेशिक सहायताको परिचालन लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
नयाँ नीतिमार्फत् वर्तमान सरकारले तीन वटा उद्देश्य लिएको छ । जसमा वैदेशिक सहायता परिचालनाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्नु र विकास सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ । लक्ष्य पनि तीन वटा नै रहेको छ । जसमा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने, वैदेशिक सहयोगको परिचालनाबाट आर्थिक विस्तारमा योगदान पुराउने र वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरी उपयोग क्षमतमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने रहेको छ ।
नेपालको विकासमा योगदान पुराउने उद्देश्यका साथ अघि बडाइएको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले राष्ट्रिय प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय क्षमता तथा विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्न छनौटपूर्ण प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ ।
साथै जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित कोषको पहुँचमा वृद्धि गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्न नवीनतम वित्तीय उपकरण प्रयोगमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नीति ल्याइएको सरकारले दाबी गरेको छ । साथै नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हुनसक्ने वित्तीय चुनौती सम्बोधन गर्न जलवायु कोष लगायत जलवायु वित्तका अन्य स्रोत परिचालन गर्न एवं वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषयअनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएका प्रावधानलाई समायोजन र थप स्पष्ट गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको हो ।
त्यसैगरी नीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्न राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रविच साझेदारी एवं सहलगानी बढाउन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहविच वैदेशिक सहायता परिचालनमा समन्वय अभिवृद्धि गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी निर्देशक समितिको समेत परिकल्पना यस नीतिले गरेको छ । ‘वैदेशिक सहायता परिचालन निर्देशक समिति’ भनि नामकरण गरिएको उक्त समितिमा अध्यक्ष अर्थमन्त्रीका साथै नौ सदस्यीय टोली रहने छ , जसमा एक जना सदस्य सचिवको व्यवस्था गरिएको छ
वैदेशिक सहायता परिचालन निर्देशक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
अर्थ मन्त्री
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सदस्य
सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (विकास व्यवस्थापन)
सदस्य
सचिव, अर्थ मन्त्रालय
सदस्य
सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सदस्य
सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय
सदस्य
सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सदस्य
सचिव, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालय
सदस्य
महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
सदस्य
सहसचिव, वैदेशिक सहायता समन्वय गर्ने महाशाखा,
अर्थ मन्त्रालय
सदस्य सचिव
नीति निर्देशक समितिले सम्बद्धता, विशेषज्ञता र आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी, कुनै निकायका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समितिका बैठकहरूमा आमन्त्रण गर्न सक्ने छ । साथै नीति निर्देशक समितिले यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्ने । ० वैदेशिक सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको काम मन्त्रालयले गर्ने छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनले लिएको कार्यनीतिहरु
राष्ट्रय प्रणाशासंग तादात्म्यता कायम गरा वदाशक सहायता परिचालन
आवधिक विकास योजनाले पहिचान गरेका विषय क्षेत्रगत नीति तथा प्राथमिकताअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषय क्षेत्रगत नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तय गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । विकास साझेदारका साझेदारी खाका र रणनीति एवं राष्ट्रिय आवश्यकताबिच तादात्म्य हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने ।
सार्वजनिक खरिद, लेखाइन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, सामाजिक तथा लैङ्गिक मुद्दा एवं वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विषयहरू सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रिय कानून र प्रणालीसँग सामञ्जस्य हुने गरी सहायता परिचालन गर्ने ।
सहायतालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारको विद्यमान संरचना र जनशक्तिबाटै कार्यान्वयन गर्ने ।
विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न बनाइएका योजना तथा खाका कार्यान्वयन गर्न सहायता प्राप्त गर्ने ।
वैदेशिक सहायतामार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त देखिएको क्षेत्र तथा कार्यक्रममा सहायता परिचालन गर्ने ।
व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण, व्यापार क्षमतामा अभिवृद्धि र निकासीसम्बन्धी उद्योगको विकास गर्न व्यापारका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।
