काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिएका हुन् ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि सोमबारदेखि सुरु भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशिता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, संघीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।
संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले सरकारले ल्याएकोे नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रश्रय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका बारेमा राम्रा पक्ष समेटिएका र अब तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
