काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत् कम्पनीहरूका प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढाउन कमिसन मागेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डको कार्यालयमा छापा मारेको छ।
बुधबार मध्याह्न करिब १२ बजे अख्तियारको टोली ललितपुरको खुमलटारस्थित सेबोनको कार्यालयमा पुगेर छानबिन थालेको हो। आयोगले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेका केही कम्पनीका फाइलहरू मागेर विवरण संकलन गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम लिँदै आईपीओ स्वीकृतिका लागि बिचौलिया प्रयोग गरी ५–७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको आरोप सार्वजनिक गरेपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो। इप्पानका अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीसँग ७ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूसँग अझ बढी कमिसन मागिएको थियो।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत यस विषयमा छानबिनको माग गर्दै आवाज उठाएको थियो। सोही दिन अख्तियारले प्रमाणसहितको उजुरीका आधारमा छापा मारेको हो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार चार दिनअघि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार अख्तियारको टोलीले अहिले कुनै कागजपत्र साथमा लगेको छैन । तर विवरण भने संकलन गरेको छ। ‘पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका फाइल र ढिलाइका कारणहरूबारे बुझ्ने काम मात्रै भयो,’ ती कर्मचारीले भने।
हाल सेबोनमा ८९ कम्पनीले जम्मा ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको ४० करोड ४७ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्। तीमध्ये ४३ जलविद्युत् कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमति कुरिरहेका छन्।
सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्तिपछि साढे पाँच महिनामा जम्मा ७ कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाएका छन्। अनुमति प्रक्रिया ढिलो हुँदा बैंकको ब्याज मात्रै ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
इप्पानले मंगलबार काठमाडौंमा भेला गरी बिचौलिया मार्फत कमिसन मागिएको विषयमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
