काठमाडौं । चेक बाउन्स (अनादर) भएमा तिर्नुपर्ने विगो रकम बढ्दा कैद सजाय भने घटाइएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको दुरुपयोग रोक्न ल्याइएको बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा गरिएको दोस्रो संशोधनसँगै यो नयाँ व्यवस्था बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मार्फत लागू भएको हो।
संशोधित ऐनअनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी कसूरमा विगो रकमको सीमा १० लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक बाउन्स भए मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था थियो। अब यो सीमा बढेसँगै १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रकम बाउन्समा बैंकिङ कसूरअन्तर्गत कारबाही गर्न पाइने छ ।
यद्यपि, विगो रकम बढाइए पनि कैद सजायको अवधि घटाइएको छ। अघिल्लो ऐनमा यस्तो कसूरमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ संशोधनले यो अवधि घटाएर अधिकतम ४ वर्ष कायम गरेको छ।
संशोधित ऐनले बैंकिङ कारोबारमा देखिएका व्यवहारजन्य त्रुटिहरूलाई दण्डको सट्टा सुधारको दृष्टिकोण राखेर हेर्ने नीति लिएको देखिन्छ। दण्डात्मकभन्दा सुधारात्मक व्यवस्थालाई जोड दिँदै, ऐनमा मिलापत्र गर्ने विकल्पसमेत खुला गरिएको छ। मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि यदि चेकमा उल्लेख रकम तिर्दै मिलापत्र गरिएमा सजायबाट उन्मुक्ति पाइने प्रावधान थप गरिएको छ।
यसबाहेक, उजुरी दिने हदम्याद पनि कटौती गर्दै चेक बाउन्स भएको प्रमाणित मितिबाट एक वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
