काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १ महिना १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश गरेको छ । आइतबार अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित १० जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्राधिकरण गठनका लागि सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न भनेको छ ।
प्राधिकरण गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सर्वोच्चले भनेको छ । सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर सो प्रवन्ध मिलाउन भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित १० जनाले दायर गरेको रिटमा आइतबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न ७ दिनभित्र समिति बनाउन र बढीमा १ महिना १५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश गरिएको छ ।
