काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमन्त्रालयको देखिएको छ । गत आवमा अर्थमन्त्रालयको बेरुजु ७०.६१ प्रतिशत देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३.४८ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ३.१६ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको १.३८ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयको १.३० प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १.०५ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ०.८१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ०.४९ र अन्यको २.०१ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ समेत गरी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
जसमा अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ ।
