काठमाडौं । नेपालको संविधानले दुई सदनसहितको संघीय संसदको व्यवस्था गरेको छ भने उक्त संसदको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब १५ लाख रहेको छ । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुरुप संसदको १ अर्ब २८ करोड ६९ लाखको लेखापरीक्षणको क्रममा १४ लाख ८५ हजार बेरुजु बाँकी रहेको हो । सङ्घीय संसद सचिवालयको यो वर्ष रू. १६ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ लाख ५४ हजार फस्यौट गरेकोले १४ लाख ८५ हजार बेरुजु बाँकी देखिएको हो ।
सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा आफ्नो कार्यकालमा पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अनुसूचीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दर्जा र सङ्ख्या उल्लेख भए तापनि कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन। यो वर्ष निजी सचिवालयका अधिकृतस्तरका ३१७ र सहायकस्तरका ११६ समेत ४३३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा रु.१९ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ । निजी सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । औषधी उपचार यो वर्ष पदाधिकारीहरूको औषधी उपचार खर्च शीर्षकमा ३० लाख ४२ हजार र औषधी खरिदमा २८ लाख ९५ हजार, मेडिकल बोर्ड बैठक भत्ता रु.३ लाख र काजमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका ३ जनालाई २३ लाख १४ हजारसमेत ८५ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।
संसदको उक्त वर्ष चालुतर्फ ९२.६३ र पुँजीगततर्फ ९४.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु खर्चअन्तर्गत सभा तथा समितितर्फ सङ्घीय सदनको बैठक र परिवहन खर्च ५ करोड २० लाख पारिश्रमिक खर्च ४८ करोड ८३ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरको भवन तथा परिसरको वार्षिक भाडा १४ करोड ९८ लाख २९ हजार तथा बाँकी बजेट सचिवालयका कर्मचारी एवं कार्यालय सञ्चालन तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा खर्च भएको छ ।
विधेयक दर्ता तथा पारित सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा २०७९ को चौथो अधिवेशनसम्म र राष्ट्रिय सभामा तेह्रौंदेखि सोह्रौं (२०८१ । १ । २८–२०८१ । ५ । ३१) अधिवेशनसम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा प्रतिनिधि सभातर्फ २६ र राष्ट्रिय सभातर्फ ११ समेत ३७ विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका १० र राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएका ७ समेत १७ विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन्। औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ( नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० निष्क्रिय भएको ३ विधेयक नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको र प्रतिनिधि सभामा १२ र राष्ट्रियसभामा ४ समेत १६ विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । उक्त विधेयकमध्ये प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका २ दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४ तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका ६ र चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४ विधेयक रहेका छन् । बैठक सञ्चालन सचिवालयबाट प्राप्त विवरणमा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन २०७९ देखि चौथो अधिवेशनसम्म अधिवेशन अवधि ४९० दिनमा १७२ पटक बैठक बसेको उल्लेख छ ।
त्यसै गरी सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाको तेहाँ अधिवेशनदेखि सोह्रौं अधिवेशनसम्म अधिवेशन अवधि ४९० दिनमा १२७ पटक बैठक बसेको देखिन्छ । यसै गरी प्रतिनिधि सभाको ६२५ घण्टा ४० मिनेट र राष्ट्रिय सभाको २२१ घण्टा १७ मिनेट बैठक सञ्चालन भएको छ ।
विषयगत समिति प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८९ मा विषयगत समितिको बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विभिन्न १४ समितिको ५९३ पटक बैठक बसी कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, नेपालमा उत्पादित वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने, काष्ठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न, ज्येष्ठ नागरिकको सहजतासँग सम्बन्धित छलफल तथा निर्णय एवं निर्देशन गरेको देखिन्छ ।
