काठमाडौं । कानुन विपरित काम गर्नेमा सरकारी निकाय देखिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम विपरित अर्बों रकम रकमान्तर गरेका छन् । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी निकायले नै नियमविपरित अर्बौं रकम रकमान्तर गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुरुप संघ, प्रदेशका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुले विभिन्न योजना तथा आयोजनाका लागि भन्दै रकमान्तर गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा संघीय सरकारले कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको १४.६४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रकमान्तर गरेको छ । त्यसमध्ये ०८१ को असार महिनामा मात्रै २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रकमान्तर गरेको छ । असारको अन्तिम हप्ता १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरी खर्च गरेको हो । महालेखाका अनुसार कुल बजेटबाट चालूतर्फ ९ अर्ब २२ करोड ६८ लाख , पुँजीगतमा ७ अर्ब १८ करोड ६८ लाख र वित्तीय व्यस्थामा २ अर्ब ४ करोड रकमान्तर गरेको हो ।
गत आव सुरु विनियोजन भएको बजेटमध्ये चालु खर्चबाट ९ अर्ब २२ करोड ६८ लाख रकमान्तरबाट घट भई पुँजीगतमा ७ अर्ब १८ करोड ६८ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा २ अर्ब ४ करोड थप भएको छ । सो वर्षको रकमान्तरमध्ये २०८१ आषाढ महिनामा २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र २०८१ असार महिनाको अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत गत आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख अर्थात् कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । रकमान्तर गर्दा कानुनको पालना गनुपर्ने भए पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले रकमान्तरको समस्या भने पहिलो पटक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको होइन , हरेक प्रतिवेदनमा रकमान्तर गर्ने निकाय र रकमको उल्लेख गरे पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको हो महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले यथार्थपरक बजेट निर्माण नगर्दा तथा निकाय तथा आयोजनामा रकम थपघट हुन पुग्दा रकमान्तर गर्ने नराम्रो परिपाटी रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा सोही आवमा शून्य बजेट विनियोजन भएका २३ कार्यक्रममा लागि ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रकमान्तरबाट बजेट थप गरेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तर
गत आवमा ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य गौरवका आयोजना बाहेकका आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरिए पनि त्यसलाई पूण वेवास्ता गर्दै रकमान्तर गरिएको हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको कमजोरी रहेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तर
