काठमाडौं । स्थानीय तहले गैरकानुनीतवरबाट रकम बाँड्ने प्रवत्ति बढेको छ । स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनीतवरबाट करोडौं रकम वितरण गरेको पाइएको छ । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुरुप स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रकम वितरण गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुरुप स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष (आव) मा प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ६८ करोड ६५ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन् ।
प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) मा स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने, दफा ८६ (२) मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर गत आवमा २८९ स्थानीय तहले कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ६८ करोड ६५ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै गत आवर्मा १७० स्थानीय तहले अनुदानको रकमबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा ६५ करोड ४१ लाख ७१ हजार ट्रान्सफर गरेतापनि कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था भएको छैन । कर्मचारी कल्याण कोष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहले कानुन विपरित उक्त काम गरेका हुन् ।
गत आवमा २३ स्थानीय तहले करारमा नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सञ्चय कोषबापत थप रु३ करोड २४ लाख ५९ हजार खर्च लेखेको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोष थप पाउने व्यवस्था नगरेको कारण उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।
गत आवमा ५२३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्च लेखेका छन् । सो मध्ये यो वर्ष २८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी ५ हजार ६२३ जना करारमा नियुक्ति गरी २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेका छन् । करार सेवाका कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचेलगायतका पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
गत आवमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श बेगर १९ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी ती कर्मचारीलाई यो वर्ष २ करोड ७ लाख ७९ हजार थप रकम भुक्तानी दिएका छन् । आयोगको परामर्श प्रदेश लोक सेवा आयोग ( आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐनमा स्थानीय तहबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तता, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि त्यसलाई वेवास्था गरिएको छ ।
सरकारले सुशासनको कुरा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा बेथिति बढ्दै गएको छ ।
