काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एआईलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताउँदै आएको पनि बजेटको आकार भने चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा कम हुने देखिएको छ ।
योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ भित्र रहेर बजेट तयार गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । चालु आवको बजेट भन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ ९८ करोड रुपैयाँले कम हो । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको छ । सरकारको बजेट व्यवस्थापनको पाटो हेर्दा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न भन्दा पनि बजेटलाई आकर्षक बनाउन दिएको नारा सावित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
यसका लागि सरकारले रणनीतिक कार्यक्रम तयार गरेर सोही अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै कार्यक्रमसँग बजेटको आकार पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर सरकार क्रमश पछिल्लो तीन वर्षदेखि मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्दै आइरहेको छ । को काम हेर्दा
२०८०/८१ मा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको बजेट २०८१/८२ मा घटेर ८ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो आगामी आवमा ७ अर्ब ५२ करोडमा झर्ने सम्भावना छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बजेट सिलिङ चालु आवको तुलनामा कम भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा आधारित भएर मन्त्रालयले काम अघि बढाउने प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको भन्दा केही कम देखिन्छ । तर सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउने भएकाले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रका कामहरू पूरा गर्न पर्याप्त नहुने भए पनि हामीले स्विकार्नुपर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयले आगामी वर्षमा पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछ। साथै विश्व बैंकसँगको समझदारीमा एआई क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ। तर एआईका कुन कुन पक्षमा काम गरिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
प्रवक्ता ठाकुरले स्याटेलाइट कम्युनिकेशनजस्ता रणनीतिक परियोजनाहरू बजेट अभावका कारण सुरु गर्न नसकेको उल्लेख गरे। त्यस्तै, पोस्ट प्रोडक्शन सेवासहितको चलचित्र शुटिङ स्टुडियो स्थापना जस्ता योजनाहरू पनि बजेटको कमीले प्रभावित भएका छन्। हुलाक सेवालाई डिजिटल बनाउन भने मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइएको छ।
सिलिङको संरचना हेर्दा मन्त्रालयको अधिकतम बजेट चालु खर्चमा जाने देखिन्छ । कुल बजेटको करिब ७५.३ प्रतिशत चालु खर्च र पुँजीगत खर्च २४.६१ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ। चालु खर्च ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहनेछ।
यद्यपि, योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङ अन्तिम नभएको र यसमा केही हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। तर प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेटको वर्तमान संरचना अपुग हुने सम्भावना छ ।
