काठमाडौं । अर्थविद् प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट निवेदन हाल अध्ययनको क्रममा रहेको र दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने भन्ने निर्णय आगामी आइतबार हुने छ।
यसअघि पनि पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै रिट दायर गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च प्रशासनले त्यो रिट दरपिठ गरिदिएको थियो। दरपिठविरुद्ध अधिवक्ताहरू इजलासमा पुगेका थिए, जहाँ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपिठ निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो।
सरकारले जेठ ६ गते पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अधिवक्ताहरूले उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को दफा २१ र १५ को उपदफा ३(२) विपरीत भएको भन्दै पुनः रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
रिटमा पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको र संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्दै गरिएको आरोप लगाइएको छ। अदालतले आइतबार यसबारे प्रारम्भिक निर्णय लिनेछ।
