काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त नहुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले उनको उक्त प्रयास विफल भएको छ।
यसअघि कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए। तर, उच्च अदालत बुटवलले ती निर्णय उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नु पर्ने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका लामिछानेलाई आजको फैसलाले पुनः थुनामा नै राखिने बाटो खुलेको हो।
मुद्दाका जाहेरवालातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले विस्तृत कानुनी तर्कसहित बहस गरेका थिए। उनीहरुले लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लागेकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान तथा पुर्पक्ष गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए।
त्यसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछानेको पक्षमा बहस प्रस्तुत गरे। साथै, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले पनि कानुनी तर्कहरू पेस गरेका थिए।
यो निर्णयसँगै लामिछानेसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाले प्रारम्भिक रूपमा कानुनी टुंगो पाएको छ। अब उनीमाथि थुनामै रहँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
