काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने नियुक्तिमा रोक लगाएको छ ।
२०८१ फागुन ६ गते सर्वोच्चले त्रिविका नाममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न त्रिविका नाममा परमादेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
त्रिविले २०७८।०८।१४ र मिति २०८०।०३।१२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम ६(१) मा संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कार्यरत शिक्षकहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी उपप्राध्यापक पदमा तथा विश्वविद्यालयमा ठेक्का करार व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले मात्र आफू कार्यरत रहेको कार्यालय सहयोगीको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७९ सालसम्म मात्र कायम रहने भनिएको थियो ।
उक्त संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधनले योग्यता पुगेका अन्य नागरिकहरू खुला प्रतियोगितामा सहभागी भई प्रतिस्पर्धाबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको ठहर गरेको छ । वर्गीकरण गर्दा लिइएका आधारहरू संविधानसम्मत र बोधगम्य हुनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेकोमा संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दायराभन्दा बाहिर गई अनुचित र स्वेच्छाचारी ढंगले वर्गीकरण गरेमा त्यस्तो कानुनलाई संविधानसम्मत भनी मान्न नसकिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त-बन्देज स्वीकार्य नहुने र योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु निजको संविधानप्रदत्त हक हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
संशोधनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १०(च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम ६(१) मा मिति २०७८।०८।१४ र मिति २०८०।०३।१२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।
आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्य विपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नू र स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवम् निर्णय गराउन त्रिविका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।
