काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमाभित्र रहेर आगामी वर्षका प्राथमिकता र रणनीति तय गर्दैछ।
मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गर्दै कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरिरहेको छ। सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार चालु कार्यक्रममध्ये प्रभावकारी मानिएका योजनालाई निरन्तरता दिने र सीमित नयाँ कार्यक्रम मात्रै समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
व्यावसायिक कृषि, माटो स्वास्थ्य र विषादी नियन्त्रण
आगामी बजेटको मुख्य आकर्षणमध्ये मध्य पहाडी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उपज कार्यक्रम हुनेछ। यसअन्तर्गत सुन्तला, कफी, बाख्रापालन र अलैंची खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, माटोको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ।
पछिल्लो समय तरकारी तथा खाद्यान्नमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत रूपमा ठोस उपायसहित अभियानमुखी कार्यक्रम प्रस्तावित छ।
चैते धान अभियान पुनः प्रस्तावमा, १८ जिल्लामा लक्ष्य
पछिल्लो वर्ष सिंचाइ अभावका कारण अघि बढ्न नसकेको “चैते धान अभियान” आगामी वर्षको बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। यस कार्यक्रममार्फत कम्तीमा १ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैत धान खेती गराउने लक्ष्य राखिएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, धादिङ, स्याङ्जा, दाङ लगायत १८ जिल्लामा सिंचाइ सुविधा जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
नेपालमा वार्षिक ८० लाख टन धानको माग रहे पनि ५१–५५ लाख टन मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। वार्षिक १७–१८ लाख टन चामल अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा चैते धान उत्पादनले खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
खोरेत रोग नियन्त्रण : मासु निर्यातका लागि पूर्वशर्त
चीनसँग भएको भैंसीको मासु निर्यात सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र बनाउनु आवश्यक छ। मन्त्रालयले जोखिममा आधारित खोरेत नियन्त्रण रणनीति अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी शशर्त अनुदानमार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल खोरेतका कारण देशले वार्षिक ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको पशुजन्य उत्पादनमा क्षति व्यहोर्दै आएको तथ्यांक छ।
प्रयोगशाला सुधार र दक्ष जनशक्ति परिचालन
बीउबिजन, खोप तथा खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिनेछ। हाल धेरैजसो प्रयोगशाला भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेकाले आफ्नै भवन निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ।
त्यस्तै, कम्तीमा १०० पालिकामा भेटेनरी, कृषि तथा खाद्य प्राविधिक परिचालन गरी सेवापहुँच विस्तार गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिनेछ।
बाँझो जमिनमा कृषि विस्तारका लागि ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’
युवा लक्षित ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा (सफ्ट लोन) प्रणालीमार्फत युवालाई बाँझो जमिनमा कृषि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने यो कार्यक्रम ‘स्टार्टअप’ मोडेलमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
