काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि नयाँ आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने काम अझै रोकिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हालसम्म ९ हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता भइसकेका छन्।
राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा २०८१ चैत मासान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिन सक्नु पर्ने प्रावधन छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिन सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, मापदण्डको यो प्रावधान विपरित चैत १३ गतेसम्म पनि नयाँ आयोजना प्रविष्ट भइरहेका छन्।
योजना आयोगका सहसचिव अर्जन भण्डारीका अनुसार आयोजनासम्बन्धी कार्यविधि ढिलो गरी, फागुनमा मात्र जारी भएकाले यो वर्ष प्रविष्टिका लागि समय सीमामा लचकता अपनाइएको हो। ‘कार्यविधि फागुनमा आएपछि आयोजना प्रविष्टिका लागि एक महिना मात्र बाँकी थियो। जनशक्ति अभाव र प्राविधिक कारणले सबै आयोजना समयमा प्रविष्ट हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो पटक विशेष परिस्थितिमा अन्तिम समयसम्म आयोजना प्रविष्ट गर्न दिइएको हो।’
भण्डारीले आगामी वर्षदेखि कार्यविधिको मापदण्ड अनुसारै आयोजना प्रविष्टि गरिने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना आयोजनाबैंकमा नराख्ने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। हालसम्म बैंकमा तीन करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्ट नगरिएको उनको दाबी छ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि तीन करोडभन्दा कमका आयोजना आयोजनाबैंकमा नराखिएको जानकारी दिए। तथापि, उनले यस्तो अवस्था आगामी दिनमा कायम रहला कि नरहला भन्ने विषयमा आशंका व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना आयोजना बैंकमार्फत कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेका थिए। उनले यस विषयमा कसैलाई पनि शंका नगर्न आग्रह गर्दै, ‘अबको नीति स्पष्ट छ, नियमभन्दा तलका आयोजना बैंकमा दर्ता हुँदैनन्,’ भने।
यसबीच, आयोजनाबैंकमा सबैभन्दा धेरै आयोजना शहरी विकास, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रविष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।
