काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिँदा शिक्षा सेवा शुल्क लागू गर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयक २०८२ मा विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न सटहीमार्फत भुक्तानी गर्दा त्यसमा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यो शुल्क विद्यार्थीले विदेशमा शिक्षाका लागि पठाउने रकममाथि मात्र लागु हुने जनाएको छ। विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंक वा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको शिक्षा सेवा शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। साथै, सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले समयमै सो शुल्क सरकारलाई बुझाएन भने वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक, सटही सुविधा लिएर शिक्षा शुल्क बुझाए पनि विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन नगरेको प्रमाणित भएमा, सम्बन्धित बैंकले आन्तरिक राजस्व विभागको तोकिएको प्रक्रिया अनुसार रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ।
शिक्षा सेवा शुल्कको प्रशासन तथा व्यवस्थापन आन्तरिक राजस्व विभागबाट हुनेछ।
