काठमाडौं । नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा विदेशी कम्पनीहरूले अब ‘विद्युतिय सेवा कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा प्राप्त कारोबार मूल्यमा २% को दरले डिजिटल सेवा कर तिर्नुपर्नेछ। वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने, वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सेवा लिने नेपाली व्यवसायिक प्रयोगकर्ताबाट संकलित रकममा भने यो कर लाग्ने छैन।
गैरबासिन्दा कम्पनीहरूले प्रत्येक आवको अन्त्य भएपछि तीन महिनाभित्र आफ्ना कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । विवरण समयमै नदिएमा वार्षिक कारोबारको ०.१% ले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ । कर समयमै नतिरेमा वार्षिक १५% को दरले ब्याज लाग्नेछ । साथै, कर कम दर्ता गरेमा त्यो रकमको २५% जरिवाना समेत लाग्नेछ ।
