काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले तीन तहका सरकारहरूलाई औपचारिक परिपत्र पठाइसकेको प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक संस्थाले स्वदेशी वस्तु विदेशीको तुलनामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि प्राथमिकताका साथ खरिद गर्नुपर्नेछ ।
‘संघीय मन्त्रालयका खरिद प्रक्रिया सम्हाल्ने कर्मचारीलाई सहभागी गराएर विशेष कार्यक्रम गरिसकिएको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘अहिले धेरैजसो निकायले निर्देशिका अनुसार स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुरु गरिसकेका छन् ।’
प्रवक्ताका अनुसार, स्वदेशी वस्तु खरिदको अवस्था लेखापरीक्षणमा समेत समावेश गरिनेछ। ‘आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा सरकारी निकायले कति प्रतिशत स्वदेशी सामग्री प्रयोग गरे भन्ने विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ उनले बताए।
सरकारले ‘नेपाली उत्पादन’ नामक डिजिटल पोर्टल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो, जसमा उत्पादनको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, गुणस्तर र मापदण्डहरू समावेश हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख थियो। यद्यपि उक्त पोर्टल निर्माण प्रक्रिया भने अहिलेसम्म थालिएको छैन।
‘पोर्टलले वस्तुको छानोट गर्न सजिलो बनाउने हो, तर पोर्टल नभए पनि निर्देशिकाको पालना अनिवार्य छ,’ बस्नेतले प्रष्ट पारे।
यसअघि २०७१ सालमा ल्याइएको निर्देशिका दशकसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको थिएन। त्यसैले पुरानो व्यवस्था हटाएर नयाँ निर्देशिका २०८१ लागू गरिएको हो। नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि सरकारी कार्यालयहरूले स्वदेशी सामग्री खरिद गर्न सुरु गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
