काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी आफ्नो नियमावली कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्र सरकारले सोमबार राति यातायात व्यवसायीसँग गरेको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले नियमावली तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै, केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरू अघि बढेको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मंगलबार प्राप्त पत्रका आधारमा प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।
यसअघि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावली फिर्ता नलिए सार्वजनिक यातायात नचलाउने चेतावनी दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरू मंगलबार पनि बस सञ्चालनमा सहभागी भएका थिएनन्। उनीहरूले जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा अवरुद्ध गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने घोषणा भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले अब आन्दोलन स्थगित गरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यस निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशसहित देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
