CLI

घर-जग्गा कारोबारमा नयाँ व्यवस्था : कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा अब किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेश गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर-जग्गा खरिद बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने  भनेर  निर्देशन जारी गरेको छ। नया ब्याबस्था अनुसार अबदेखि दश लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सम्पत्ति कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ्ग प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

सम्पति सुद्दीकरण निवारण ऐनले घर जग्गा खरिद तथा बिक्रि ब्यबसायलाइ नियामकिय निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाइ तोकेको छ ।

सम्पत्ति कारोबारको वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न, १० लाखदेखि ५० लाख सम्मको कारोबार बैंकिङ्ग प्रणाली वा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ भने ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गुड फर पेमेन्ट चेक वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र गर्न सकिनेछ ब्यबस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यसले हवाला कारोबार, अवैध लगानी, कालोधनको प्रयोग जस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण हुने  अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, खरिद बिक्रीका बेलामा खरिदकर्ताको खाताबाट विक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाणस्वरूप बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्यरूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित राजश्व खातामा बैंकमार्फत जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यदि कारोबारमा  बैनाबट्टाको लेनदेन  , दश लाखभन्दा बढी रकम भएमा सो बैनाबट्टाको बैङ्क स्टटमेष्ट पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक पारदर्शितालाई अझ सुदृढ बनाउन, एक दिनमा तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार भएमा त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्नेछ।

यो निर्देशनले  २०६१ सालमा जारी गरिएको पुरानो निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार प्रक्रियामा पारदर्शिता, कानुनी स्पष्टता, राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता र बैंकिङ्ग प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अवैध सम्पत्ति कारोबारमा रोक लगाउने प्रयासको रूपमा लिइएको छ। यसले दिगो आर्थिक विकास र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

Leave Your Comment

Related News