काठमाडौं । सरकारले अबदेखि साना र छरपस्ट योजनाको सट्टा ठूला र प्रभावकारी योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगरी, अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र अघि बढाउने अभ्यास थालिने स्पष्ट पारेका छन्।
“यसले ठूला र प्रभावशाली आयोजनामा बजेट लक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सहज बनाउँछ,” मन्त्री दाहालले भने, “तर बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिने परिपाटीले विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।”
उनका अनुसार आयोजना छनोट, पूर्वतयारी र कार्यान्वयन प्रणालीमा गम्भीर सुधार आवश्यक छ। “हामी छलफल धेरै गर्छौं, तर त्यसको निष्कर्ष पुरानै अभ्यासमा सीमित रहन्छ,” उनले उल्लेख गरे, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्र पूर्वतयारी थालिन्छ, जुन कार्यान्वयनमा ढिलाइको मूल कारण हो।”
मन्त्री दाहालले आयोजनाका बाधा हटाउनमा सरकारी ढिलासुस्ती र निर्माण व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबीचको तालमेल विहीनताले विकास योजनाहरू अधुरो रहने अवस्था सिर्जना भएको बताए। स्रोतको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का दिने परिपाटीले पुलजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना समेत अपूर्ण रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले अहिलेको नियामक संयन्त्र पर्याप्त भए पनि दिगो विकाससँग मेल खाने गरी समन्वयकारी कार्य हुन नसकेको टिप्पणी गरे। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अप्ठ्यारोलाई सरकार गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने जानकारी गराए।
मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै योजना अझै पनि ठेक्काको प्रक्रियामै अल्झिएको भन्दै मन्त्री दाहालले कार्यान्वयन अगाडि बढाउन योजना आयोगको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए। “अब पूर्वतयारी, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिएर मात्रै अघि बढ्नेछौं,” मन्त्री दाहालले दोहोर्याए।
सरकारको यस्तो दृष्टिकोणले योजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने र दीर्घकालीन तथा परिणाममुखी विकासको मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
