काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले तीन महिनाको सीमित अवधिमा कर्मचारीलाई थेग्नै नसक्ने दबाब दिई उक्त कार्य गराएका थिए । उनले ठाडो निर्देशन दिँदै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन लगाएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
कुन मितिमा के भयो ?
पतञ्जली कम्पनीले २०६४ मंसिरदेखि काभ्रेको साँगामा जग्गा खरिद गर्न सुरू गरेको थियो । २०६४ पुस ९ गते कम्पनी मुनाफारहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक संस्था भएको भन्दै ७०० रोपनी जग्गा खरिद गर्न पाऊँ भनी भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनमै अर्थात् पुस ११ गते मन्त्रालयले तोक लगाइ मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदका लागि अनुमति दिन राय पेस ग¥यो । तर मन्त्रालयले उक्त राय पेस गर्नु एकदिन अगावै पुस १० गते मालपोत कार्यालयमा कम्पनीले कार्यालयमा ती कागजात पेस गरिसकेको थियो । यसबाट कागजातहरू पछि सिर्जित गराएको तथ्य स्थापित हुने अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
गाउँ विकास समितिको कार्यालय नासिकास्थानमा २०६४ चैत ४ गते ७०० रोपनी जग्गा खरिद गर्न बाधा नपुग्ने सर्जमिन मुचुल्का पठायो । चैत ६ गते मागबमोजिम कम्पनीको नाममा जग्गा खरिद गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै मालपोतले भूमि विभागमा फाइल पठाएको देखिन्छ । २०६५ माघ १९ गते मालपोतले कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदका लािग सहमति दिएको थियो ।
त्यसै वर्ष फागुन १५ गते सनराइज बैंकबाट कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुरक्षण बापत धितो राख्न कर्जा लिएको, २०६६ भदौमा काष्ठमाण्डप होम्ससँग बैना लिइ गैरकानुनी रूपमा किनेको जग्गा बिक्रीको सम्झौता गरेको र सो वर्ष मंसिरदेखि जग्गा बिक्री सुरू गरेको देखिएको छ ।
२०६६ पुस १७ गते मात्रै हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री सट्टपट्टा गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा पुस २२ गते मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्ताव पेस भइ सोही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट उद्योग प्रतिष्ठानको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ स्थगित भएको देखिन्छ ।
चैत १ गते भूमिमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने टिप्पणीमै उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई यस प्रकरणमा दोषी ठहर्याउन विभिन्न आधारहरु लिएको छ । जसमध्ये मुख्य आधार यस प्रकार छन् :
कानुनी मापदण्ड विपरीत हदबन्दी छुट
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार केवल निश्चित प्रकृतिका उद्योगहरूले मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाउने व्यवस्था छ। तर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी त्यस्तो छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग नभएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रालय र सचिवहरूलाई ‘ठाडो प्रस्ताव’ पेश गर्न निर्देशन दिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा दाबी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आफैं स्थगित गरेको नीतिविपरीत निर्णय
२०६६ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति संशोधन नभएसम्म त्यस्ता प्रस्तावमा निर्णय नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सात दिन नबित्दै, सोही मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको हैसियतले नेपालले पतञ्जलिको पक्षमा प्रस्ताव पास गराइएको थियो ।
शुरुमै जग्गा खरिद, चार महिनापछि कानुनी मान्यता
पतञ्जलिले पहिले नै गैरकानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरिसकेको अवस्थामा, त्यसलाई कानुनी जामा पहिर्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट प्रमाण रहेको अख्तियारको दाबी छ।
कर्मचारीमाथि ‘थेग्नै नसक्ने’ दबाब
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा मुख्यसचिव माधव घिमिरे, सचिव छविराज पन्त र महानिर्देशक केशर बानियाँलाई निरन्तर दबाब दिइएको, आवश्यक कागजात नपुगेको अवस्थामा समेत प्रस्ताव अगाडि बढाइएको भन्ने उनीहरुकाे बयान र तथ्यबाट देखिएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनअनुसार’ प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै टिप्पणी उठाएका थिए ।
समितिको निर्णयविपरीत कार्य
सम्बन्धित प्रस्ताव सामाजिक समिति वा भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन थियो । मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको दबाबमा पतञ्जलिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेस गरिएको थियो ।
पदीय दुरुपयोग
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पदीय दुरुपयोग गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कम्पनी र व्यक्तिमा हस्तान्तरण गराइ आफू र पतञ्जली कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
गैरकानुनी थाहा भएर पनि बिक्रीका लागि स्वीकृति
पतञ्जलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअगावै जग्गा गैरकानुनी तबरले खरिद गरेको जानकारी हुँदाहुँदै बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको र यसमा नेपालको बदनियत देखिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
तीन महिनामै सबै कार्य
कम्पनीले २०६६ पुस १७ गते मात्रै हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री सट्टपट्टा गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । पुस २२ गते मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्ताव पेस भइ सोही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट उद्योग प्रतिष्ठानको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ स्थगित भएको थियो । भूमिसुधारबाट मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुअगावै कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री सुरु गरेको, २०६६ चैत १ गते मालपोतमा बुझाएको निवेदनलाई आधार मानी भूमिबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको र चैत ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएकोमा यसरी तीन महिनाको सीमित अवधिमा सबै कार्य गरे गराएकोबाट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत थप पुष्टि हुने दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
