काठमाडौं । विदेशी फर्मबाट लेखापरीक्षण गराउने भनिएका नेपालका १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षणको प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । असारदेखि लेखा परीक्षण कार्य सुरु गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले बंगलादेशस्थित हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई दोस्रो चरणमा छनोट गरिएकोमा मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेसँगै लेखापरीक्षण अन्योलमा पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत तय गरिएको सर्तअनुसार १० वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण अघि बढ्न सकेको छैन ।
रिटमाथि जेठ २३ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छहो । हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षणका लागि छनोट गर्ने केन्द्रीय बैंकका सम्पूर्ण कागजात पनि सर्वोच्चले १५ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
