काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ विलिङ प्रणाली खरिदमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीका तत्कालीन र वर्तमान गरी १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भने कानुनी कारबाहीको दायराबाट बाहिर रहेका छन्।
अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तीमध्ये १४ जना नेपाल टेलिकमका कर्मचारी छन् भने बाँकी चारमध्ये तीन जना चिनियाँ कम्पनी AsiaInfo Yuanhang Software (Beijing) Ltd का अधिकारी र एक जना सोही कम्पनीको नेपालस्थित प्रतिनिधि हुन्।
आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा श्रेष्ठ, वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
विदेशी कम्पनीबाट खरिद गरिएको विलिङ प्रणाली Annual Maintenance Contract (AMC) अन्तर्गत ५ प्रतिशत छुटसहित ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको देखिएको छ।
सञ्चालक समिति किन मुद्दाबाट बाहिर?
विलिङ प्रणाली खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्याल, पूर्वअध्यक्ष हरि प्रसाद बस्याल, सदस्यहरु सहसचिव भुपाल बराल, उत्तर कुमार खत्री, शंकर लामिछाने र कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल भने आरोप मुक्त छन्।
अख्तियारले आरोपपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि पूर्वअध्यक्ष बस्यालले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सेवा निवृत्त भएका थिए। अर्कोतर्फ, समितिले नयाँ विलिङ प्रणालीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि त्यसपछिको प्राविधिक मूल्यांकन, निर्णय, सम्झौता र खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू वा अन्य केही पूर्वपदाधिकारीहरू प्रक्रियागत वा निर्देशनात्मक भूमिकामा मात्र रहेको र सम्झौता, सिफारिस तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूबाट प्रत्यक्ष कसूरजन्य कार्य पुष्टि हुन नसकेकाले हाललाई उनीहरूलाई मुद्दाबाट अलग राखिएको जनाएको छ।
यद्यपि, अख्तियारले उल्लेख गरेको छ कि यदि भविष्यमा थप प्रमाण प्राप्त भएमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।
